केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अपना पहला बजट पेश किया.
खास बातें
- आयकर के लिए फेसलेस ई-स्टेटमेंट स्कीम लाई जाएगी
- करदाता को जवाब देने आयकर आफिस नहीं जाना पड़ेगा
- सोने के गैर जरूरी आयात को निरुत्साहित किया जा सकेगा
आम बजट को लेकर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.
सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि जो सुपर रिच हैं, उम्मीद है कि वे राष्ट्र निर्माण में ज्यादा योगदान देंगे. जो छोटे करदाता हैं उन्हें अंतरिम बजट में ही राहत दी गई थी. हम एक फेसलेस ई-स्टेटमेंट स्कीम ला रहे हैं ताकि करदाता को जवाब देने के लिए आयकर आफिस न जाना पड़े.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास ने कहा कि सोने पर आयात शुल्क 2.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है. इससे रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी और गैर जरूरी आयात को निरुत्साहित किया जा सकेगा.
नीति आयोग ने बजट को देश के विकास में योगदान देने वाला बताया
साफ है बजट का फोकस विकास के लिए साधन जुटाने पर है. अब देखना होगा कि वित्त मंत्री अपनी रणनीति में कितना कामयाब हो पाती हैं.
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