नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र कर्मियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) के कर्मचारियों के लिए तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई.
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आयोग ने वेतन में 15% वृद्धि की सिफारिश की है, जो अभी तक सबसे कम है. यह वेतनवृद्धि एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी.
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इससे पिछले आयोग ने 2007 में 37.2% की वेतनवृद्धि दी थी. पहले आयोग ने 24 से 30% की वेतनवृद्धि दी थी.