इस योजना से केजरीवाल सरकार किसानों की आय तीन से चार गुनी बढ़ा देगी...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).

पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों की आय तीन से चार गुना करने की घोषणा कर दी है और इसके लिए एक अनूठी योजना पेश की है. केजरीवाल सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा शहीद सिपाहियों के परिवारों को एक-एक करोड़ मदद देने को मंजूरी दी गई.     

केजरीवाल सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की योजना को 'मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोत्तरी सोलर योजना' नाम दिया है. इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी खेत के एक तिहाई हिस्से में साढ़े तीन मीटर की ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाएगी. इससे खेती के लिए जगह उपलब्ध रहेगी.कंपनी किसान को एक लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किराया देगी. किराये में 25 साल तक हर साल 6 फीसदी बढ़ोतरी होगी. 25 वें साल में किराया चार लाख रुपये एकड़ हो जाएगा. आज किसान 30 हज़ार रुपये एकड़ कमाता है, इस योजना के तहत एक लाख 30 हज़ार कमाएगा. इससे तीन गुनी, चार गुनी आय हो जाएगी.

इसके अलावा किसान को प्रति एकड़ हज़ार यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. कंपनी दिल्ली सरकार को बिजली बेचेगी. आज विभाग 9 रुपये यूनिट की दर से बिजली खरीदता है, कंपनी 5 रुपये प्रति यूनिट देगी जिससे सरकार के पैसे भी बचेंगे. इसका टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा. सरकार का दावा है कि आठ से नौ महीनों में किसानों को आय शुरू हो जाएगी.

यह भी पढ़ें : शिवसेना ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हुईं, उनकी आय नहीं

दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में दूसरा बड़ा फैसला शहीदों के परिवारों की मदद का लिया गया. शहीद सिपाहियों के परिवारों को एक-एक करोड़ की सहायता राशि दिए जाने को मंजूरी दे दी गई है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के ठीक बाद इसकी घोषणा की गई थी. अब इस पर अमल किया जा रहा है. पिछले दो साल से किसी को पैसा नहीं मिल रहा था. आज इसे मंजूर किया गया.

VIDEO : किसानों की आय दोगुनी करना लक्ष्य

इसके तहत जो सिपाही देश के लिए कुर्बान होते हैं उनका सरकार सम्मान करती है. सेना के जवान, पैरामिलिट्री फ़ोर्स, दिल्ली पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टाफ और फायर सर्विस के कर्तव्य के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवारों को यह मदद मिलेगी.मिसिंग पर्सन इन वॉर, प्रिजनर्स इन वॉर के परिवार भी मदद के हकदार होंगे. डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इस पर फैसला करेगा. शहीद के परिवार के एक सदस्य को अगर केंद्र नौकरी नहीं देता तो ग्रुप सी या डी में नौकरी दी जाएगी.