कृषि कानून: कृषि मंत्री बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, दोनों पक्ष मिलकर हल निकालें तो अच्‍छा होगा'

केंद्रीय मंत्रियों ने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और एक बार फिर आंदोलन (Kisan Aandolan) खत्‍म करने आग्रह किया.

कृषि कानून: कृषि मंत्री बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता, दोनों पक्ष मिलकर हल निकालें तो अच्‍छा होगा'

किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान केंद्र सरकार के तीनों मंत्री (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

Farm Laws: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने शुक्रवार को नई दिल्‍ली स्थित विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से सौहार्द्रपूर्ण माहौल में 9वें दौर की वार्ता की. मंत्रियों ने किसान संगठनों को आंदोलन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया और एक बार फिर आंदोलन (Kisan Aandolan) खत्‍म करने आग्रह किया. कृषि मंत्री  (Narendra Singh Tomar)  ने किसानों के साथ बातचीत करते हुए आगे कहा कि हमें औपचारिक या अनौपचारिक समूह बनाकर कृषि सुधार कानून (Farm Laws) के विषय पर समाधान की चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के दौरान जो भी सहमति बनेगी, उससे समाधान का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. जिन मुद्दों पर सहमति नहीं होगी, उन प्रावधानों पर तर्कपूर्ण मंथन कर संशोधन करने का विचार किया जा सकता है.

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उन्‍होंने कहा कि लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है. अगर दोनों पक्ष मिल-बैठकर समाधान निकाल सकें तो अच्छा होगा. कृषि मंत्री ने कानून के प्रावधानों पर किसान प्रतिनिधियों से बिन्दुवार चर्चा करने का फिर आग्रह किया और कहा कि अभी तक इन प्रावधानों पर बिन्दुवार चर्चा नहीं हो सकी है. हर राज्य की अलग-अलग परिस्थितियां हैं और बड़ी संख्या में किसानों ने इन कानूनों पर अपना समर्थन व्यक्त किया है. कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी पर किसानों की उपज की खरीद के लिए इस खरीदी वर्ष के दौरान खरीदी/उपार्जन मंडियों की संख्या बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी गई है तथा मंडियों के उन्नयन के प्रस्ताव पर भी सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं.

किसान संगठनों-सरकार के बीच 9वें राउंड की बातचीत भी बेनतीजा, अगली वार्ता 19 जनवरी को

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पर चर्चा के दौरान बताया कि संशोधन द्वारा इस अधिनियम को और सशक्त तथा किसानों के लिए लाभकारी बनाया गया है. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों की खपत को ध्यान में रखकर ही इस अधिनियम में सरकार द्वारा उचित प्रावधान किए गए हैं. सरकार व किसान संगठन 19 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे अगली बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए हैं.


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