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धींगड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए उच्च न्यायालय को मिला दो महीने का समय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को न्यायमूर्ति धींगड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है.

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धींगड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए उच्च न्यायालय को मिला दो महीने का समय

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को न्यायमूर्ति धींगड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है. यह रिपोर्ट जमीन के सौदों में कथित अनियमितताओं से संबंधित है. ऐसे कुछ सौदों का संबंध कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से है. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार खट्टर ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘उच्चतम न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को न्यायमूर्ति धींगड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है. यह समयावधि अगले दस दिनों में खत्म हो जाएगी.’ उन्होंने कहा, ‘उसके बाद अदालत फैसला लेगी और रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी.’ 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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