पाकिस्तानी शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि पाकिस्तान UNHRC के सत्र में 'निश्चित रूप से' कश्मीर का मुद्दा उठाएगा. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त मिशेल बैशलेट की इस मुद्दे पर की गई टिप्पणियों का भी हवाला दिया था.
सोमवार को ही मिशेल बैशलेट ने कहा था कि वह 'कश्मीरियों के मानवाधिकारों' पर भारत सरकार द्वारा उठाए गए 'हालिया कदमों के असर' को लेकर 'बेहद चिंतित' हैं, जिनमें कश्मीर में राजनेताओं और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाना शामिल है.
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भारत से ताल्लुकात को घटाने की पांच-सूत्री योजना के अंतर्गत पाकिस्तान द्वारा निकाल दिए गए उच्चायुक्त अजय बिसारिया तथा सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.
पाकिस्तान ने पिछले माह संयुक्त राष्ट्र खत लिखकर जम्मू एवं कश्मीर का मुद्दा उठाया था, और वहां के घटनाक्रम को 'अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का घोर उल्लंघन' करार दिया था. लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें औंधे मुंह गिर गईं, जब संयुक्त राष्ट्र में बंद दरवाज़े के पीछे हुई बैठक में चीन को छोड़कर शिरकत कर रहे सभी अन्य देशों ने भारत का साथ दिया, और सहमति व्यक्त की कि जम्मू एवं कश्मीर में किए गए बदलाव भारत का आंतरिक मामला हैं.
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विदेश मंत्रालय ने बाद में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, "खत की कीमत उतनी भी नहीं है, जितनी उस काग़ज़ की है, जिस पर यह लिखा गया था..."
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी, ने पिछले माह फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर 'हाथ खड़े कर देने' वाला रुख अपना लिया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "कल रात हमने कश्मीर पर बात की थी... और प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है..."
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