लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानियों का हिंसक प्रदर्शन, मेयर ने की निंदा

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में लंदन में प्रदर्शन कर रहे है पाकिस्तानियों ने भारतीय उच्यायोग के दफ्तर के शीशे तोड़ दिए. 

लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तानियों का हिंसक प्रदर्शन, मेयर ने की निंदा

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के दफ्तर में पाकिस्तानियों ने तोड़फोड़ की

नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में लंदन में प्रदर्शन कर रहे है पाकिस्तानियों ने भारतीय उच्यायोग के दफ्तर के शीशे तोड़ दिए. पाकिस्तानियों की इस हरकत पर लंदन के मेयर सादिक खान ने माफी भी मांगी है. भारतीय उच्यायोग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस घटना की बारे में जानकारी दी गई है. इस ट्विटर के जवाब में लंदन के मेयर और पाकिस्तान के मूल के सादिक खान ने कहा, मैं इस अस्वीकार्य व्यवहार की कड़ी निंदा करता हूं और इस मुद्दे को पुलिस के सामने उठाउंगा'. आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को मुद्दे को हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश कर रहा है साथ ही प्रोपेगंडा भी कर रहा है. लेकिन अभी तक उसको हर मोर्चे पर मात ही खानी पड़ी है. 

वहीं भारतीय सांसदों के एक शिष्टमंडल ने यूनिसेफ के सम्मेलन में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश मंगलवार को विफल कर दी.  कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और भाजपा के संजय जायसवाल ने श्रीलंका में आयोजित यूनिसेफ सम्मेलन में पाकिस्तानी शिष्टमण्डल के प्रयास को नाकाम कर दिया. गोगोई की ओर से जारी एक वीडियो में यह स्पष्ट दिख रहा है कि पाकिस्तानी शिष्टमण्डल द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाये जाने की कोशिश किये जाने पर उन्होंने न सिर्फ टोका, बल्कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सहित कई मुद्दों के साथ पलटवार भी किया. इसमें जायसवाल यह कहते नजर आ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. गोगोई ने एक और वीडियो जारी कर कहा कि भारत एक जीवंत और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तथा पाकिस्तान को अपनी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए.

उन्होंने कहा, ''जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इस विषय पर सत्तापक्ष, विपक्ष और यहां की जनता की आवाज सुनी जाएगी, लेकिन किसी तीसरे देश खासकर पाकिस्तान को इस विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में भी इसी बिंदु पर जोर दिया गया था.''

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