कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
खास बातें
- प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए साथ
- मोदी सरकार पर साधा निशाना
- कहा- उनका चरित्र हनन कर रही सरकार
आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदबंरम को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी का साथ मिला है. इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनकी छवि खराब करना चाहती है. उन्होंने लिखा है, 'चिदंबरम के चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और रीढ़विहीन मीडिया का इस्तेमाल कर रही है. मैं सत्ता के इस दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता हूं.'
अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार 'शर्मनाक तरीके से 'चिदंबरम के पीछे पड़ी है क्योंकि वह बेहिचक सच बोलते हैं और सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह चिदंबरम के साथ खड़ी हैं और सच के लिए लड़ाई जारी रखी जायेगी. प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, 'बहुत ही योग्य और सम्मानित राज्यसभा सदस्य पी चिदंबरम जी ने दशकों तक बतौर वित्त मंत्री, गृह मंत्री और दूसरे पदों पर रहते हुए पूरी वफादारी से देश की सेवा की है.'
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उन्होंने दावा किया, 'वह बेहिचक सच बोलते हैं और इस सरकार की नाकामियों का खुलासा करते हैं. लेकिन सच कायरों के लिए सुविधाजनक नहीं होता इसलिए शर्मनाक तरीके से उनका पीछा किया जा रहा है.' प्रियंका ने कहा, 'हम उनके साथ खड़े हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो.' इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विरोधी नेताओं को चुनकर निशाना बना रही है और यह उसकी कार्यशैली बन चुका है.
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वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी किया. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस सभी सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तथा समुद्र बंदरगाहों और वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिए गए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि कांग्रेस नेता को ईडी की अनुमति के बिना भारत की सीमा से बाहर न जाने दिया जाए.
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अधिकारियों ने बताया कि यह एजेंसी द्वारा उठाए गए ऐहतियादी कदम हैं क्योंकि चिदंबरम के पते-ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच को आगे बढ़ाने में उनकी जरूरत है. गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था.
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