मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती(फाइल फोटो)
जम्मू कश्मीर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंगलवार मंजूरी दे दी. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को यह लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा. इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होगी. कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान अप्रैल से मिलने लगेंगे. वित्त मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिये सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से करीब पांच लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा.
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सालाना 4,201 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं एक बारगी बकाये के भुगतान में 7,477 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. राज्य सरकार के कर्मचारियों को
अप्रैल से संशोधित वेतनमान मिलेगा.
VIDEO : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों को मिली मंजूरी
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