एयरपोर्ट की तर्ज पर अब रेलवे स्टेशनों पर भी देना होगा यूजर चार्ज, जानिए कौन से हो सकते हैं वो स्टेशन

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि पीपी मॉडल के तहत इन स्टेशनों को वैश्विक स्तर का बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि अपील है कि देश-विदेश के निजी कंपनियां इस बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लें. 

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अमिताभ कांत ने आगे कहा, "स्टेशनों के पुनर्निर्माण और निजी कंपनियों द्वारा ट्रेनों के संचालन से रेलवे और निजी कंपनियों दोनों के लिए विन-विन स्थिति होगी. नई दिल्ली और मुम्बई रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प हो जायेगा. देश की जीडीपी में 1.5 से 2 फीसदी का योगदान रेलवे कर सकता है. और ये संभव भी है." 

उन्होंने कहा, "रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे है. निजी कंपनियां कुछ सालों के लिए ट्रेनें चलाएंगी. तकनीक और निवेश होगा. देश में आधुनिकता की आवश्यकता है. आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे बैंक देश मे आये तो जैसे एसबीआई बंद नहीं हुआ वैसे ही निजी रेल से कोई नुक़सान नहीं होगा बल्कि कम्पटीशन बढ़ेगा." 

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रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा, "13.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्लान अगले 5 सालों में है. मार्च 2024 तक मांग के हिसाब से यात्री और माल ट्रेनें चला पाएं उस दिशा में आगे बढ़ रहे है. यात्रा करने में लोगों को परेशानी होती है प्रतीक्षा सूची में रह जाते है. आम जनता के लिए जो सामान्य ट्रेने चलती रहेगी. बल्कि उन्हें और अधिक सुविधाओ के साथ यात्रा करने को मिलेगी."

उन्होंने कहा, "यूजर चार्ज बहुत छोटी राशि का होगा. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे. स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम होने तक यूजर चार्ज रेलवे के पास रहेगा. बड़े रेलवे स्टेशनों और जहां यात्रियों की आवाजाही ज्यादा है या ज्यादा होने की उम्मीद है वहां के लिए यूजर चार्ज लिया जाएगा. 7000 रेलवे स्टेशन अभी हैं इसका 10 से 15% करीब 1050 रेलवे स्टेशनों में यूजर चार्ज लगाया जा सकता है."