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Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे व्‍यापारियों के लिए बड़े फैसले

मोदी सरकार (Modi Government) ने 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है. सबसे बड़ा फैसला असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लिया गया है.

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Modi Cabinet Meeting: मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और छोटे व्‍यापारियों के लिए बड़े फैसले

Modi cabinet meeting: दूसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक की अध्‍यक्षता करते पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्‍ली:

गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने 57 अन्‍य मंत्रियों के साथ शपथ ले ली और शुक्रवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया. विभागों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है. शुक्रवार की शाम मोदी कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने 2019 के अपने चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने की कोशिश की है. पहले ही दिन मोदी सरकार ने कुछ बड़े फ़ैसले लिए, नेशनल डिफेंस फंड के तहत मिलने वाली स्कालरशिप में लड़कों के लिए 25 फीसदी और लड़कियों के लिए 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई साथ ही कैबिनेट ने असंगठित मजद़ूरों को 3 हज़ार रुपये मासिक पेंशन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. दूसरी पारी शुरू होते ही एनडीए सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की तरफ़ तेज़ क़दम बढ़ाते हुए कुछ बड़े फ़ैसले लिए हैं. पहली बड़ी सौग़ात किसानों को मिली है जिसमें पीएम किसान योजना में अब सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे. अतंरिम बजट में पीएमकेएसएस के लिए 75000 करोड़ रुपये मिले. इसमें 12 करोड़ ग़रीब और सीमांत किसानों को फ़ायदे का लक्ष्य था. इन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान शामिल थे. इसके तहत 3.11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिल भी चुके हैं. 2.75 करोड़ लाभ पाने वालों को दूसरी क़िस्त भी मिल गई है.

सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का दायरा बढ़ाने का हुआ. इस योजना से करीब 15 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा छोटे व्‍यापारियों के भी कैबिनेट ने पेंशन योजना को मंजूरी दे दी. इससे करीब 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को होगा फायदा. छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्कीम लांच कर दी गई है.


असंगठित कामगारों पर सरकार मेहरबान हुई है और उनके लिए पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है.
- योजना का नाम श्रमयोगी मानधन योजना होगा और इसे एलआईसी चलाएगी.
- असंगठित क्षेत्र में 60 साल की उम्र के बाद पेंशन
- 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी
- 15 हज़ार रुपये मासिक आय वालों को लाभ
- 29 साल की उम्र वाले 100 रुपये मासिक देंगे
- 40 साल की उम्र वाले 200 रुपये मासिक देंगे
- अंतरिम बजट में स्कीम की घोषणा हुई थी

किसानों को बड़ा तोहफ़ा
- पीएम किसान योजना में अब सभी किसानों को 6000 रुपये मिलेंगे
- अतंरिम बजट में पीएमकेएसएस के लिए 75000 करोड़ रुपये मिले
- इसमें 12 करोड़ ग़रीब और सीमांत किसानों को फ़ायदे का लक्ष्य था
- इन किसानों में 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसान शामिल थे
- इसके तहत 3.11 करोड़ किसानों को 2000 रुपये मिल भी चुके
- 2.75 करोड़ लाभ पाने वालों को दूसरी क़िस्त भी मिल गई

गौरतलब है कि शुक्रवार को श्रम और रोज़गार मंत्री संतोष गंगवार ने NDTV से कहा था कि उनके मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. उधर देश की नई वित्त मंत्री बनीं निर्मला सीतारमण ने नई ज़िम्मेदारी मिलने के बाद पिछले वित्त मंत्री अरुण जेटली से जाकर मिलीं. स्वास्थ्य कारणों से जेटली ने इस बार मंत्री बनने से मना कर दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नयी सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसान और व्यापारी कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले लिये. भाजपा ने अपने चुनाव घोषणापत्र में इनका वादा किया था. मोदी ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट किया, ‘‘इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट में नयी इबारत लिखने वाले फैसले लिये गये जिससे खुश हूं. इन फैसलों से मेहतनी किसानों और कर्मशील व्यापारियों को अत्यंत लाभ होगा.'' उन्होंने कहा कि फैसले कई भारतीयों की गरिमा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देंगे. मोदी ने लिखा, ‘‘जनता प्रथम, जनता सदैव''.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिपरिषद के पहले फैसले में राष्ट्रीय रक्षाकोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, "हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है."

उन्होंने ट्वीट में कहा, "राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई, जिनमें आतंक या नक्सलवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति देने की बात शामिल है."

छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2,250 रुपये से 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई हैं.

'आतंक या नक्स्लवादी हमलों में शहीद हुए' राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए भी छात्रवृत्ति योजना की सीमा बढ़ाई गई है.

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राज्य पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना का कोटा साल में 500 होगा. राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष (एनडीएफ) की स्थापना सन् 1962 में की गई थी.

क्या कहा था पीयूष गोयल ने
बजट पेश करते हुए तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था उम्मीद है कि अगले पांच वर्ष में असगंठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना से लाभ मिलेगा. इसके बाद यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी. सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस योजना के लिए और ज्यादा राशि भी आवंटित कर दी जाएगी.



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