पीएम मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को वर्ल्ड बैंक में मिला अहम पद

टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

पीएम मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को वर्ल्ड बैंक में मिला अहम पद

PM मोदी के निजी सचिव राजीव टोपने को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपने को वाशिंगटन में विश्वबैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है. कार्मिक मंत्रालय के गुरुवार को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई है. उनके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है. नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में रह चुके हैं. टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा. नवनीत तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. वह जुलाई, 2014 से सितंबर, 2019 के दौरान पीएमओ में संयुक्त सचिव रहे चुके हैं. ये नियुक्तियां इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा है. ये संगठन विभिन्न व्यापार संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.पांच और अधिकारियों को विदेशों में विभिन्न आर्थिक और व्यापार संबंधित पदों पर नियुक्त किया गया है.

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री (आर्थिक) नियुक्त किया गया है. वह असम-मेघालय कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) अधिकारी लेखन ठक्कर को बीजिंग, चीन में भारतीय दूतावास में काउंसलर (आर्थिक) नियुक्त किया गया है. भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के 200 बैच के अधिकारी एच अथेली को फिलिपींस के मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार (निदेशक स्तर) नियुक्त किया गया है.


अनवर हुसैन शेख को डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है. वह 2000 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं. इसी तरह एन अशोक कुमार को ब्रसल्स, बेल्जियम में भारतीय दूतावास में सलाहकार (उद्योग एवं इंजीनियरिंग) नियुक्त किया गया है. वह 2004 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. आदेश में कहा गया है कि इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल तीन साल का होगा.
 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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