NPR में एकत्रित जानकारी से क्या NRC तैयार किया जाएगा? जेडीयू ने बीजेपी को दिखाए तीखे तेवर

इस आशंका के बीच बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने बुधवार को साफ किया कि वह NPR के सख्त खिलाफ है और NPR का किसी भी तरह से इस्तेमाल NRC में नहीं होगा. इसको लेकर गृह मंत्री को स्थिति और साफ करनी चाहिए. जेडी-यू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि "नेशनल पापुलेशन रजिस्टर और एनआरसी को लेकर जो लोगों ने सवाल उठाए हैं उस पर गृह मंत्री को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है. जनता दल यूनाईटेड एनआरसी के विरुद्ध अपनी राय जाहिर कर चुकी है और नीतीश कुमार ने कैटेगरीकली इसका विरोध किया है. एनआरसी बिहार में लागू नहीं किया जाएगा. हमें लगता है कि धर्म और जाति के आधार पर अगर कोई नई जानकारियां हासिल करने के प्रयास होते हैं तो सरकार को मुस्तैदी से इसका जवाब देना चाहिए. हम एनआरसी के तहत एनपीआर की किसी कार्यवाही को उचित नहीं मानते."  

दरअसल अमित शाह के दावों से उलट मोदी सरकार के मंत्री पिछले करीब साढ़े पांच साल में संसद में दिए गए बयानों में नौ बार एनपीआर और एनआरसी को लिंक कर चुके हैं. यह अहम है कि 23 जुलाई 2014 को तत्कालीन गृह राज्यमंत्री किरण रिजीजू ने राज्यसभा में लिखित जवाब में साफ शब्दों में कहा था कि सरकार ने सभी व्यक्तियों के नागरिकता स्टेटस को वेरिफाई करके NPR स्कीम के तहत जो जानकारी इकट्ठी की है उसके आधार पर एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटिज़न्स तैयार करने का फैसला किया है.

NPR: घोषणा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कतारों में लगने लगे लोग

अब AIMIM के अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी का आरोप है कि NPR बनाना NRC की तैयारी का पहला क़दम है. ओवैसी ने अपनी बात रखने के लिए पांच ट्वीट करते हुए कहा है कि NPR भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर की ओर पहला क़दम है जो राष्ट्रव्यापी NRC का ही दूसरा नाम है. उनके मुताबिक NPR भारत में रहने वाले सभी 'सामान्य निवासियों' का इकट्ठा किया आंकड़ा है. 2003 के नागरिकता नियमों के मुताबिक, नागरिकों को गैर नागरिकों से अलग करने के बाद भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर पेश किया जाना है.

कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर कसा तंज, NRC और NPR में उतना ही फर्क है जितना गंगाधर और शक्तिमान में...

VIDEO : अमित शाह ने कहा- लोगों को भड़काया गया