किसानों का कर्ज माफ करने के योगी आदित्यनाथ सरकार के फैसले को राहुल गांधी ने बताया सही दिशा में उठाया गया कदम

योगी आदित्यनाथ के फैसले को राहुल गांधी ने बताया सही कदम

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के किसानों के कर्ज माफ माफ करने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आंशिक राहत है लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है. न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक- हमें किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए, केंद्र सरकार को व्यापक संकट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए और राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए. दरअसल, उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघ्‍ाु और सीमांत किसानोें को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला लिया. सरकार ने किसानों का कुल मिलाकर 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया. सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है. इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड रूपये का बोझ आएगा.(यूपी में किसानों का कर्ज माफ : शिवसेना ने कहा- महाराष्ट्र में भी माफ करो, कांग्रेस ने बताया- अधूरा वादा)

मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि नवमी के संयोग से 9 फैसले लिए गए हैं. इस फ़ैसले से प्रदेश के राजकोष पर करीब छत्तीस हज़ार करोड़ रुपए का बोझ आएगा. सात लाख किसान ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज़ लिया था, लेकिन उसका भुगतान नहीं कर सके. इससे वह ऋण एनपीए (ग़ैर निष्पादित अस्तियां) बन गया और उन्हें कर्ज़ मिलना बंद हो गया. ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के उनके कर्ज़ का 5,630 करोड़ रुपये भी माफ़ किया गया है. इस तरह कुल मिला कर किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज़ माफ़ किया गया है.

इससे पूर्व कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार के किसान ऋण माफी के फैसले को ‘अधूरा वादा’ बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों से किये वादे पूरी तरह से पूरे करने चाहिए. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान आधे सच के साथ नहीं बल्कि पूरी ऋण माफी से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों पर 92241 करोड़ रुपये का कुल ऋण है और सरकार ने केवल 36 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण माफ किया है, जिससे वे हताश हैं. (इनपुट्स भाषा से भी)