भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव.
खास बातें
- जम्मू-कश्मीर पर रूस का बयान
- बताया भारत का अंदरूनी मामला
- वार्ता के साथ सुलझाने का दिया सुझाव
जम्मू-कश्मीर को लेकर अब रूस का बयान आया है. भारत में रूस के राजदूत ने कहा है कि यह भारत का अंदरूनी मामला है. भारत पाकिस्तान को सभी मुद्दे वार्ता के जरिए सुलझाए जाने चाहिए. भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा, "यह भारत सरकार का संप्रभु फैसला है, यह भारत का अंदरूनी मामला है... भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी मुद्दे शिमला समझौते तथा लाहौर घोषणापत्र के आधार पर वार्ता के ज़रिये सुलझाए जाने चाहिए..." रूस का यह बयान भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के दो दिवसीय दौरे के दौरान बैठक के बाद आया है.
साथ ही भारत में रूसी दूतावास के उपप्रमुख रोमन बबुशकिन ने कहा, "भारत-पाकिस्तान विवाद में रूस के लिए कोई भूमिका नहीं है, जब तक दोनों पक्ष मध्यस्थता का आग्रह नहीं करें... संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बंद दरवाज़े के पीछे हुई बैठक में हमने दोहराया था कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है..."
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बता दें, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे जहां दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद से जयशंकर की यह पहली मास्को यात्रा है. जयशंकर की यह यात्रा चार से छह सितंबर के बीच व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से पहले हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे.
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गौरतलब है कि जयशंकर की यात्रा से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेट्रूशेव के साथ वार्ता की थी जिसमें दोनों पक्षों ने संप्रभुता,क्षेत्रीय अखंडता और तीसरे पक्षों के गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों के समर्थन को रेखांकित किया. रूस ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने पर भारत का समर्थन किया है.
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इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर 25 से 27 अगस्त तक हंगरी की यात्रा पर थे. बुडापेस्ट में भारतीय उच्चायुक्त की विज्ञप्ति के अनुसार, जयशंकर ने अपने हंगरी के समकक्ष पीटर जिजार्तो के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों एवं साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की. दोनों मंत्रियों ने साल 2019-22 के बीच भारत और हंगरी के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया . हंगरी ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की.
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