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प्याज के जमाखोरों पर सख्ती बरतें राज्य सरकारें : खाद्य मंत्रालय

जमाखोरीरोधी ऑपरेशन के साथ-साथ सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से जुड़े कदम उठाएं .  

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प्याज के जमाखोरों पर सख्ती बरतें राज्य सरकारें : खाद्य मंत्रालय

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  1. खाद्य मंत्री ने मंगलवार को इस बारे में राज्यों को दिशानिर्देश जारी किया.
  2. सही कीमत पर प्याज उपलब्ध करने के लिए स्‍टॉक सीमा तय करें.
  3. इस साल जुलाई के अंत से ही प्‍याज की कीमतों में असामान्‍य वृद्धि हुई है.
अगले महीने शुरू हो रहे त्याहारों के सीजन से ठीक पहले एक अहम फैसले में खाद्य मंत्रालय ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए  राज्य सरकारों को जमाखोरों और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती से पहल शुरू करने को कहा है. खाद्य मंत्री ने मंगलवार को इस बारे  में राज्यों को दिशानिर्देश जारी किया. राज्यों से कहा गया है की वो तत्काल प्रभाव से आम लोगों को सही कीमत पर प्याज उपलब्ध करने के लिए स्‍टॉक सीमा तय करें और जमाखोरीरोधी ऑपरेशन के साथ-साथ सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध कार्रवाई करने से जुड़े कदम उठाएं .  

 इस साल जुलाई के अंत से ही प्‍याज की कीमतों में असामान्‍य वृद्धि हुई है जिसके चलते खाद्य मंत्रलय को ये फैसला करना पड़ा है. ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब इस साल प्‍याज का उत्‍पादन और बाजार में इसकी उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना मैं बेहतर है. 
 
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देश में प्याज की औसत खुदरा मूल्‍य 15/- रु. प्रति किलोग्राम से बढ़कर 28.94/- रु. प्रति किलोग्राम हो गई है. महानगरों में यह बढ़ोतरी और भी अधिक दर्ज़ की गयी है... दिल्‍ली में 38/- रु. प्रति किलोग्राम, कोलकाता में 40/- रु. प्रति किलोग्राम, चेन्‍नई में 31/- रु. प्रति किलोग्राम और मुम्‍बई में 33/- रु. प्रति किलोग्राम तक पहुँच चुकी है.

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सरकार को उम्मीद है की जमाखोरों, सट्टेबाज़ों  और मुनाफाखोरों के विरूद्ध राज्य सरकारें अगर गंभीरता से कार्रवाई करती हैं तो इससे कीमतें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.


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