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EVM में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने EC की दलीलों पर जताई सहमति, बंद की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर अपीलों पर चल रही सुनवाई को बंद कर दिया है.

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EVM में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने EC की दलीलों पर जताई सहमति, बंद की सुनवाई

बसपा सहित कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी (फाइल फोटो)

खास बातें

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट है
  2. राजनीतिक दलों ने आरोप तो लगाए लेकिन नहीं दिया सबूत
  3. 2019 के आम चुनाव में 16 लाख से ज्यादा VVPAT का इस्तेमाल
नई दिल्ली: चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ठोस आधार नहीं मिला. चुनाव आयोग की दलीलों से संतुष्ट होकर कोर्ट ने इस मामले में दायर अपीलों पर सुनवाई को बंद करने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट है. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भविष्य के सभी चुनाव VVPAT के जरिए होंगे. 

यह भी पढ़ें: मशीनें समय पर मिलीं तो गुजरात विधानसभा चुनाव EVM VVPAT से होगा

दरअसल, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के आरोपों को निराधार और सुरक्षा के लिहाज से ईवीएम को फुलप्रूफ बताते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में  पेपर ट्रेल के साथ 16 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. चुनाव आयोग ने ये भी भरोसा दिलाया है कि तकनीकी रूप से सक्षम  मशीनों से आम चुनाव प्रक्रिया और भी पारदर्शी होगी. 

यह भी पढ़ें:  2019 के लोकसभा चुनाव में होगा VVPAT का इस्तेमाल

ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि तकनीकी सुरक्षा फीचर्स के साथ आयोग द्वारा प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए कदम की वजह से ईवीएम ना सिर्फ मतदान के वक्त फुलप्रूफ है बल्कि निर्माण के वक्त, स्टोरेज और कहीं भी लाने-लेजाने के वक्त भी सुरक्षित है. चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने गड़बड़ी के आरोप तो लगाए, लेकिन इसे लेकर कोई सबूत नहीं दिए.

चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया है कि भारत की मशीनों की तुलना विदेशों से नहीं की जा सकती, क्योंकि विदेशों में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हैकिंग का खतरा बना रहता है. जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है. आयोग का कहना है कि VVPAT का इस्तेमाल सबसे पहले 4 सितंबर, 2013 को नागालैंड के विधानसभा चुनाव में किया गया. तब से अब तक 266 विधानसभा और 9 संसदीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा चुका है.  हाल ही में हुए पांच राज्यों में चुनाव के दौरान आयोग ने 53 हज़ार, 500 वीवीपैट मशीनों का प्रयोग किया गया. 

VIDEO: क्यों है ईवीएम पर बवाल?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर दायर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी. 


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