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भारत में कीटनाशकों के इस्‍तेमाल से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

दुनियाभर में जिन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक है,उन पर भारत में भी रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि भारत में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं की खरीद-फरोख्त पर सख्त रोक लगे. इसमें यह भी मांग की गई है कि जैविक खेती को लोकप्रिय करने पर ज़ोर हो.

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भारत में कीटनाशकों के इस्‍तेमाल से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

प्रतीकात्‍मक फोटो

खास बातें

  1. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्‍ताह में केंद्र से जवाब मांगा
  2. बैन कीटनाशकों की खरीद-फरोख्‍त पर रोक की मांग की गई है
  3. सरकार के इस बारे में रोडमैप तैयार करने की मांग की गई
नई दिल्‍ली: दुनियाभर में जिन कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक है,उन पर भारत में भी रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया है कि भारत में प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं की खरीद-फरोख्त पर सख्त रोक लगे. इसमें यह भी मांग की गई है कि जैविक खेती को लोकप्रिय करने पर ज़ोर हो. याचिका में कहा गया है कि कीटनाशकों के अलावा GM फसलों की वजह से भी किसान बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं.

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इसमें कहा गया है कि सरकार को निर्देश दें कि पेस्टिसाइड्स और हरबिसाइड्स के इस्तेमाल को बंद करने के लिए रोडमैप तैयार करे. गौरतलब है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बाजार में अप्रमाणित कीटनाशकों की मौजूदगी पर चिंता जताई थी.

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उन्‍होंने कहा था कि कि कीटनाशक इस्तेमाल करने संबंधी कानून और एक स्वतंत्र संस्थान से परामर्श लिए बगैर कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. हाल ही में यवतमाल जिले में किसान अपने खेतों में कपास के पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे. इसी क्रम में कीटनाशक की गंध से 21 किसानों की मौत हो गई थी.
 


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