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यूपी में शादी कीजिए, योगी सरकार से पाइए 20 हजार रुपए और स्मार्टफोन

खास बात यह है कि अब तक इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बीस हजार रुपये में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसे कन्या के खाते में जमा कर दिया जाएगा.

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यूपी में शादी कीजिए, योगी सरकार से पाइए 20 हजार रुपए और स्मार्टफोन

गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए योगी सरकार की योजना. तस्वीर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

खास बातें

  1. योगी सरकार गरीब लड़कियों की कराएगी शादी
  2. पहले चरण में 71400 लड़कियों की शादी कराएगी
  3. वर-वधू को नकदी-स्मार्टफोन के साथ मिलेंगे कई गिफ्ट
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में गरीब लड़कियों की शादी राज्य सरकार कराएगी. इसके लिए राज्य सरकार के खर्चे पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस तरह के आयोजनों में सांसद और विधायक के अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोगों को भी बुलाया जाएगा. खास बात यह है कि अब तक इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बीस हजार रुपये में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसे कन्या के खाते में जमा कर दिया जाएगा. इसके साथ ही एक स्मार्ट फोन का उपहार भी उसे मिलेगा. समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह कराने की जिम्मेदारी डीएम के जिम्मे: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पहले चरण में 71400 लड़कियों की शादी कराएगी. पांच से अधिक विवाह होने पर यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा. जिलाधिकारी एक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे. 

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नकदी के साथ बर्तन और कपड़े भी मिलेंगे: समिति ही टेंट, विवाह संस्कार, पेयजल आदि की व्यवस्था कराएगी. पहले जहां इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, वहीं अब सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी. इसमें बीस हजार कन्या के खाते में, दस हजार से कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा. पांच हजार रुपये पंडाल आदि आदि के लिए अधिकृत निकायों को दिया जाएगा.

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योजना का लाभ 15 फीसदी अल्पसंख्यकों को भी: समारोह में सामान्य व्यक्ति व संस्थाएं भी उपहार दे सकेंगी. यदि कोई ऐसा करना चाहेगा तो पहले इसकी सूचना देनी होगी. साथ ही उपहार देने वाले का नाम, संख्या और अनुमानित मूल्य सूची बद्ध करके सूचना पटल पर प्रदर्शित भी करना होगा. इस योजना में अनसूचित जाति-जनजाति 30 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 35, सामान्य वर्ग 20 और अल्पसंख्यक वर्ग की 15 प्रतिशत भागीदारी होगी.


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