नौसेना प्रमुख के रूप में करमबीर सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने फिर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल पहुंचे बिमल वर्मा

अपनी पहली याचिका वापस लेने के बाद इन्होंने रक्षा मंत्रालय में 11 अप्रैल को नेवी एक्ट के तहत सरकार के फैसले के खिलाफ वैधानिक शिकायत दायर दर्ज की लेकिन दस दिन बीत जाने के वावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला.

नौसेना प्रमुख के रूप में करमबीर सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने फिर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल पहुंचे बिमल वर्मा

उम्मीद है इस पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.

नई दिल्ली:

वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नये नौसेना प्रमुख बनाये जाने को लेकर अंडमान निकोबार कमांड के चीफ वाइस एडमिरल चीफ बिमल वर्मा ने एक बार फिर आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है. एडमिरल वर्मा का कहना है कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज कर उनके जूनियर को सरकार नया नौसेना प्रमुख सरकार बनाने जा रही है. 

अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वर्मा ने आठ अप्रैल को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क किया था. लेकिन जब न्यायाधिकरण ने उनसे पहले अंदरूनी हल की संभावनाओं का दोहन करने को कहा तब उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया था. नौसेना के वरिष्ठतम कमांडर वर्मा अपने जूनियर वाइस एडरमिरल सिंह की शीर्ष पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं. 

वरिष्‍ठता के बावजूद नौसेना प्रमुख नहीं बनाए गए वाइस एडमिरल बिमल वर्मा रक्षा मंत्रालय गए

अपनी पहली याचिका वापस लेने के बाद इन्होंने रक्षा मंत्रालय में 11 अप्रैल को नेवी एक्ट के तहत सरकार के फैसले के खिलाफ वैधानिक शिकायत दायर दर्ज की लेकिन दस दिन बीत जाने के वावजूद अभी तक कोई जवाब नहीं मिला. इस वजह से वाइस एडमिरल वर्मा दोबारा ट्रिब्यूनल पहुंच गए.

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मौजूदा नौसेना प्रमुख एडिमरल सुनील लांबा 31 मई को रिटायर हो रहे है. उसके बाद ही वाइस एडमिरल करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख का पदभार संभालना है. वैसे सेना में अमूनन वरीष्ठता के आधार पर ही चीफ बनाया जाता है लेकिन मौजूदा सरकार ने दिसंबर 2016 में थल सेना प्रमुख के तौर जनरल बिपिन रावत को नियुक्ति की जबकि उनसे दो वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद थे. सेना के इतिहास में ये पहला मौका है किसी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर ने चीफ के नियुक्ति के मसले पर सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. उम्मीद है इस पर सुनवाई गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.

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नए नौसेना प्रमुख की नियुक्ति का मामला पहुंचा कोर्ट, सरकार पर वरिष्ठता नजरअंदाज करने का आरोप