NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है.

NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए नई एजेंसी बनाई.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है. कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराए जाएंगे. ग्रुप B और ग्रुप C समेत सभी अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर प्री-एग्जाम NRA के जरिए कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, जो प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे वो संबधित एजेंसी में हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

सरकार का कहना है कि इस एजेंसी से भर्ती प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता आएगी. सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि मौजूदा वक्त में नौकरियों के लिए अलग-अलग एजेंसियों द्वारा एग्जाम कराए जाते हैं और रोजगार के लिए युवाओं को अलग-अलग परीक्षाओं में बैठना पड़ता है. साथ ही फॉर्म में पैसा खर्च होता है, यात्राएं करनी पड़ती हैं. सरकार का दावा है कि NRA से ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अलग-अलग सरकारी नौकरियों के लिए एग्जाम कॉमन एडमिशन टेस्ट के जरिए ही भर्तियां हो जाएंगी.

हालांकि, ये फैसला अभी तीन रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लिए ही लागू किया गया है. IBPS यानी बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और SSC यानी स्टाफ सेलेक्शन कमिशन द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम एक साथ होंगे. सरकार में सचिव सी. चंद्रमौली ने बताया, ''केंद्र सरकार में फिलहाल 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं. फिलहाल, हम सिर्फ तीन एजेंसियों के एग्जाम ही कॉमन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम सभी एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने में सक्षम होंगे.'' 

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NRA द्वारा कराए गए टेस्ट स्कोर की वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी और अटेंप्ट संख्या पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पर कहा, ''इससे रिक्रूटमेंट और चयन में आसानी आएगी और ये जॉब पाने वालों के लिए भी सुविधाजनक होगा.''

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NRA को 2020 के यूनियन बजट में प्रस्तावित किया गया था. इस एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है. जिसके बाद अब ये केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए तीन एजेंसियों को मिलकार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी.