लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है.

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 3 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

प्रतीकात्मक फोटो.

खास बातें

  • चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
  • केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
  • कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को भी दी मंजूरी
नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से ठीक पहले मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस फैसले से सरकार पर 9168 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू माना जाएगा. इससे केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत हो जायेगा. इस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत है. महंगाई भत्ता बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा. महंगाई भत्ते की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है. भत्ते में स्वीकार्य फॉर्मूले के अनुरूप वृद्धि हुई है.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस पर 30,274 करोड़ रुपये की लागत आएगी. दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम 82.15 किलोमीटर लंबा होगा. इस 82.15 किलोमीटर में से 68.03 किलोमीटर का मार्ग पुल के रूप में खंभों पर होगा और शेष 14.12 किलेामीटर का रास्ता भूमिगत होगा.

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 वहीं, मोदी सरकार की कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है. बता दें कि तलाक-ए-बिद्दत को खत्म करने के संबंध में संसद में पेश विधेयक फिलहाल राज्यसभा में लंबित है. मौजूदा लोकसभा के भंग होने के साथ ही तीन जून को यह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पहले हस्ताक्षरित यह अध्यादेश पिछले लगभग एक साल में तीसरी बार प्रभावी हो रहा है.

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VIDEO: केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा​

अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) को भी मंजूरी दी है.