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'समीक्षा' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • नाट्य समीक्षा : भारत रंग महोत्सव में आज के हालात का स्वाद देने वाले 'सुदामा के चावल'

    नाट्य समीक्षा : भारत रंग महोत्सव में आज के हालात का स्वाद देने वाले 'सुदामा के चावल'

    भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की पौराणिक कथा दोस्ती की मिसाल के रूप में उद्धृत की जाने वाली कहानी है. लेकिन इस सीधी सपाट कहानी में सुदामा के चरित्र का कोई प्रतिपक्ष भी हो सकता है. द्वापर युग के सुदामा के चरित्र की यदि कलयुग की परिस्थितियों में कल्पना की जाए तो उसमें आज की दूषित मानसिकता भी दिखाई दे सकती है. कहानी वही है, चरित्र भी वही हैं लेकिन इन चरित्रों का आचार-विचार वह है जो आज के आम जीवन में देखा जाता है. नाटक 'सुदामा के चावल' में इस पौराणिक कथा की प्रभावी प्रस्तुति हुई. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रतिष्ठित आयोजन 'भारत रंग महोत्सव' के तहत रविवार को दिल्ली के कमानी थिएटर में हुई इस शानदार नाट्य प्रस्तुति का प्रेक्षकों ने जमकर आनंद लिया. प्रस्तुति के दौरान हाल कई बार तालियों और ठहाकों से गूंजा.

  • निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    निर्भया केस : चारों दोषियों की फांसी टलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

    Nirbhaya Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं.

  • पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट 2020 पर उठाए सवाल, कहा- अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की उम्मीद छोड़ चुकी है सरकार?

    पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट 2020 पर उठाए सवाल, कहा- अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की उम्मीद छोड़ चुकी है सरकार?

    पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद छोड़ चुकी है. उन्होंने कहा, ''सरकार यह नहीं मान रही है कि अर्थव्यवस्था संकट में है. सरकार सुधार में यकीन नहीं करती.'' चिदंबरम ने सवाल किया, ''क्या वित्त मंत्री ने आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी? मुझे लगता है कि नहीं पढ़ी.''

  • Coronavirus: कोरोना वायरस से खौफ में पाकिस्तान, चीन से नहीं निकालेगा अपने नागरिक

    Coronavirus: कोरोना वायरस से खौफ में पाकिस्तान, चीन से नहीं निकालेगा अपने नागरिक

    बयान में इस रोक को आगे भी बढ़ाए जाने की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि इस निर्णय पर बाद में समीक्षा हो सकती है. इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने गुरुवार को बीजिंग के लिए दो फरवरी तक उड़ानें स्थगित करने का फैसला किया था. विमानन के वरिष्ठ संयुक्त सचिव अब्दुल सत्तार खोखर ने डॉन न्यूज को बताया कि पीआईए पाकिस्तान और चीन के बीच दो उड़ानें संचालित कर रहा है, लेकिन उसने फिलहाल इन उड़ानों को स्थगित करने का फैसला किया है.

  • Budget 2020: बॉलीवुड डायरेक्टर को बजट का नाम सुनते ही लगने लगा डर, इस बात की है आशंका

    Budget 2020: बॉलीवुड डायरेक्टर को बजट का नाम सुनते ही लगने लगा डर, इस बात की है आशंका

    Budget 2020: संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने अपने ट्वीट में लिखा: "कल बजट का दिन और मुझे डर लग रहा है, इसके लिए नहीं कि बजट में क्या होगा बल्कि इसके लिए इससे ध्यान विचलित करने के लिए क्या किया जाएगा."

  • सरकार अपने मजबूत जनादेश का इस्तेमाल कर आर्थिक क्षेत्र में सुधार करे, आर्थिक सर्वे की 8 बड़ी बातें

    सरकार अपने मजबूत जनादेश का इस्तेमाल कर आर्थिक क्षेत्र में सुधार करे, आर्थिक सर्वे की 8 बड़ी बातें

    संसद में शु्क्रवार को प्रस्तुत वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि देश की आर्थिक वृद्धि दर में जितनी नरमी आनी थी, वह आ चुकी है और अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर छह से 6.5 प्रतिशत के बीच रहेगी. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है. समीक्षा में कहा गया कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कमजोर होने तथा देश के वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं के चलते निवेश धीमा होने से भारत पर असर पड़ रहा है. इसके चलते चालू वित्त वर्ष में घरेलू आर्थिक वृद्धि दर एक दशक के निचले स्तर पर आ गयी है. समीक्षा में कहा गया कि 2019-20 में वृद्धि कम से कम पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है. चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में वृद्धि दर घट कर 4.5 प्रतिशत पर आ गयी थी. इस बार की आर्थिक समीक्षा को हल्के बैंगनी रंग के आवरण में प्रकाशित किया गया है. 100 रुपये के नये नोट का रंग भी यही है. संपत्ति का वितरण करने के लिए पहले उसका सृजन करने की आवश्यकता है. इसी संदर्भ में इसमें संपत्ति का सृजन करने वालों को सम्मान दिए जाने की जरूत पर बल दिया गया है.

  • क्या है Economic Survey, जानिए इसके बारे में सब कुछ

    क्या है Economic Survey, जानिए इसके बारे में सब कुछ

    केंद्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. बजट पेश किए जाने से पहले शुक्रवार को आर्थिक समीक्षा (Economic Survey 2019-20) को संसद में पेश किया जाएगा. आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्व (Economic Survey) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पेश करेंगी.

  • पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) में निवेश देता है बेहतर रिटर्न, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (POMIS) में निवेश देता है बेहतर रिटर्न, जाने उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

    भारत में निवेश के लिए पोस्ट ऑफिस एक पुराना और बेहतर माध्यम रहा है. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना में निवेश पर 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रदान करता है. छोटी बचत योजनाओं जैसे डाकघर मासिक आय योजना खाता पर लागू ब्याज दरों की वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जाती है.

  • कोरोना वायरस का खतरा: निगरानी में रखे गए करीब 100 लोग, PMO ने की तैयारियों की समीक्षा

    कोरोना वायरस का खतरा: निगरानी में रखे गए करीब 100 लोग, PMO ने की तैयारियों की समीक्षा

    केरल और महाराष्ट्र में 100 से अधिक लोगों को कोरोना विषाणु की चपेट में आने की आशंका के मद्देनजर चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने चीन में घातक कोरोना विषाणु के बढ़ते मामलों को लेकर वैश्विक चिंता के बीच इससे निपटने के लिए भारत की तैयारियों की शनिवार को समीक्षा की.

  • निर्भया केस: मुकेश ने आखिरी बार खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दया याचिका खारिज कर चुके हैं राष्ट्रपति

    निर्भया केस: मुकेश ने आखिरी बार खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, दया याचिका खारिज कर चुके हैं राष्ट्रपति

    साल 2012 में हुए निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया है. अर्जी दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) की ओर से दायर की गई है जिसकी दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत 17 जनवरी को खारिज कर दी थी.

  • NIA को सौंपी गई भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच, महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की, कहा...

    NIA को सौंपी गई भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच, महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले की निंदा की, कहा...

    भीमा-कोरेगांव केस (Bhima Koregaon Case) को आज अचानक केंद्र सरकार ने एनआईए (NIA) को सौंप दिया. एक दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में हुए भीमा-कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon Violence) की समीक्षा का फैसला लिया था. केंद्र के इस फैसले की महाराष्ट्र सरकार ने निंदा की.

  • भीमा कोरेगांव हिंसा की समीक्षा करेगी महाराष्ट्र सरकार, आज गृह मंत्री ने बुलाई बैठक

    भीमा कोरेगांव हिंसा की समीक्षा करेगी महाराष्ट्र सरकार, आज गृह मंत्री ने बुलाई बैठक

    मीटिंग के लिए पुणे पुलिस के आला अधिकारियों को मुंबई बुलाया गया है. अनिल देशमुख उनसे बात करेंगे. गृह मंत्री ने इस बारे में कहा कि वह पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर उनके द्वारा इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही इसकी समीक्षा करेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचेंगे.

  • पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा, कश्मीर में विकास का संदेश फैलाएं और गांवों का दौरा करें

    पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा, कश्मीर में विकास का संदेश फैलाएं और गांवों का दौरा करें

    जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने जम्मू में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि लोगों तक पहुंचने के लिए बड़े अभियान के तहत 38 केंद्रीय मंत्री शनिवार से जम्मू-कश्मीर के 60 स्थानों का दौरा करेंगे. सूत्रों ने बताया कि नयी दिल्ली में हुई मंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान विकास का संदेश फैलाएं. उनसे विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी भी देने को कहा गया, जिससे जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा होगा. 

  • राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की भी हो सकती है न्यायिक समीक्षा

    राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की भी हो सकती है न्यायिक समीक्षा

    राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका की शक्ति की न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है. संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को संविधान पीठ द्वारा मारू राम बनाम भारत संघ मामले में सीमित कर दिया गया था. यह कहा गया था कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्ति को मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए. पीठ ने इस बात पर जोर दिया था कि "शक्ति सबसे महान क्षण है, स्वयं के लिए कोई कानून नहीं हो सकता है लेकिन इसे संवैधानिकता के महीन सिद्धांत द्वारा सूचित किया जाना चाहिए.

  • किताब-विताब : लोक और भाषा के रस में पगा उपन्यास

    किताब-विताब : लोक और भाषा के रस में पगा उपन्यास

    एक रंगकर्मी और रंग निर्देशक के रूप में हृषीकेश सुलभ की पहचान इतनी प्रबल रही है कि इस बात की ओर कम ही ध्यान जाता है कि वे बहुत समर्थ कथाकार भी रहे हैं. उनका नया‌ उपन्यास 'अग्निलीक' हमें मजबूर करता है कि हम उन्हें समकालीन उपन्यासकारों की भी प्रथम पंक्ति में रखें.

  • Jammu – Kashmir में नेताओं की हिरासत और इंटरनेट बैन पर अमेरिका ने जताई चिंता

    Jammu – Kashmir में नेताओं की हिरासत और इंटरनेट बैन पर अमेरिका ने जताई चिंता

    अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो (एससीए) ने ट्वीट किया कि वह भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर और अन्य विदेशी राजनयिकों की जम्मू-कश्मीर यात्रा पर बारीकी से नजर रखे हुए है. ब्यूरो ने ट्वीट किया, 'हम नेताओं और निवासियों की हिरासत और इंटरनेट पाबंदियों से चिंतित हैं. हम हालात समान्य होने की उम्मीद करते हैं. सब अच्छा हो.'

  • इंटरनेट सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कश्मीर के लोगों में खुशी, पी. चिदंबरम ने कहा- सत्यपाल मलिक इस्तीफा दें

    इंटरनेट सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कश्मीर के लोगों में खुशी, पी. चिदंबरम ने कहा- सत्यपाल मलिक इस्तीफा दें

    कश्मीर में इंटरनेट पर लगी रोक को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी से घाटी के लोगों को राहत मिली है कि इंटरनेट तक पहुंच लोगों का एक मौलिक अधिकार है. घाटी के कई लोगों ने इसे खुशखबरी बताते हुए उम्मीद जताई है कि जल्द ही इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाएंगी. पांच महीने पहले पांच अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तब से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार करार देते हुये जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया.

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    J&K पर फैसले के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद बोले- इस बार किसी दबाव में नहीं आया SC, कोर्ट ने दिल की बात कही

    उच्च्तम न्यायालय ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया.

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