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इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की मांग वाली इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा कि इससे आंतकी गतिविधियां बढ़ेंगी. केंद्र सरकार की ओर से हिंदवाड़ा की घटना का भी हवाला दिया गया. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है.

जम्मू कश्मीर में बीते 7 महीने से सोशल मीडिया पर जारी पाबंदी अब खत्म हो गई है. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करते हुए 2जी मोबाइल डेटा सेवा और फिक्स लाइन इंटरनेट पर 17 मार्च तक सभी वेबसाइटों तक पहुंच की इजाजत दे दी.

हालांकि, 25 जनवरी को टूजी मोबाइल इंटरनेट सेवा की बहाली की गई थी. गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने अपने आदेश में कहा, ''खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सूचना मिली है कि अन्य माध्यमों से वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया तक पहुंच बनाकर आतंकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और भड़काऊ सामग्री अपलोड करने की कोशिश की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था को खराब किया जा सके.'' 

कश्मीर घाटी में करीब छह महीने के बाद शनिवार को पहली बार कम गति की इंटनेट सेवा (टूजी) बहाल किए जाने के बाद शाम को उसे ‘‘अस्थायी रूप से’’ निलंबित कर दिया गया.

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बहाली पर दक्षिण और केंद्रीय एशियाई मामलों की अमेरिका की वरिष्ठ राजनयिक एलिस वेल्स (Alice Wells) ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, 'कश्मीर में इंटरनेट सेवा की आंशिक बहाली जैसे प्रगतिशील कदम से मैं खुश हूं. हम लगातार सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो हमारे राजनयिकों को नियमित पहुंच की अनुमति दें और बिना किसी आरोप के हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं को रिहा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएं.'

जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा मंजूर 301 वेबसाइटों तक ही लोगों की पहुंच हो सकेगी. जम्मू कश्मीर प्रशासन के गृह विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक मोबाइल फोन पर 2G स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधा 25 जनवरी से शुरू हो गई है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) प्रशासन ने शनिवार को जनता को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. घाटी में सभी लोकल प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर लगी रोक हटा दी गई है. सूबे में प्रीपेड कॉल, SMS और 2G इंटरनेट सेवाएं शुरू कर हो गई हैं. जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल (Rohit Kansal) ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं को शुरू किए जाने की जानकारी दी.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार की शाम जम्मू क्षेत्र के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा और होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों तथा अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने की अनुमति दे दी.

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि क्या उनकी सरकार 2 जी और कोयला घोटाला में किसी को पकड़ पाई है. इतना नहीं चौधरी ने कहा, आप सत्ता में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेज पाए? आप उनको चोर कहते हुए सत्ता में आए तो अब वो संसद में कैसे बैठे हैं.  गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पीएम मोदी और बीजेपी लगातार गांधी परिवार का नाम घोटालों से जोड़ते रहे हैं.

पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी (BK Chaturvedi) ने टू-जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन पर कैग की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कैग की टू-जी की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 2008 के आरंभ में दिए गए लाइसेंस में घाटे की गणना करने के लिए 2010 में 3-जी के आवंटन के आंकड़ों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार तैयार किया जैसे मानो कैग घाटे के आंकड़े को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना चाहता हो.