'Unemployment'

दक्षिण अफ्रीका (South Africa Allowance) गरीब बच्चों और वृद्धों के साथ-साथ विकलांगों को भी अनुदान देता है, लेकिन एसआरओडी ग्रांट शुरू होने तक, करीब 12 मिलियन बेरोजगार युवाओं वाले देश में इन लोगों के लिए कोई आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं थी.

Unemployment Rate in India: सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत में पुरुषों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.3 प्रतिशत हो गई. जबकि महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रही.’’

अभी हाल ही में कुछ लड़कों ने मिलकर बेरोजगारी पर एक मजेदार गाना बनाया है. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है और जमकर वायरल हो रहा है.

दिल्ली, देहरादून से चुनाव प्रचार के लिए आने वाले इन गांवों के नीति निर्माता शायद ही कभी इन रास्तों पर उतरते हैं. आजादी के सालों बाद भी इन गांवों का जीवन आज भी कठिन है और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड के पहाड़ खाली हो रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 9 'गारंटी' घोषित की हैं. केजरीवाल की गारंटियों में शिक्षा, रोजगार, मुफ्त बिजली, महिलाओं और बेरोजगारों को मासिक राशि, स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की गारंटी शामिल है.

लोकनीति और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) ने कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग (KAS) के साथ पार्टनरशिप में भारतीय युवाओं पर ये व्यापक सर्वे किया गया है. इस सर्वे के जरिए भारत में युवाओं के विभिन्न पहलुओं जॉब, एजुकेशन, सोशल रिलेशन, लाइफस्टाइल और युवाओं का फिजिकल-मेंटल हेल्थ को समझने की कोशिश की गई है.

राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए आज न्यूनतम आय गारंटी बिल पारित किया. गहलोत सरकार ने बेरोजगारों के लिए न्यूनतम गारंटीशुदा आय (मिनिमम गारंटीड इनकम) बिल शुक्रवार को सदन में पेश किया. इसे विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. अशोक गहलोत सरकार के इस बिल को राजस्थान में चुनाव से पहले उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि इस बिल के जरिए सीएम गहलोत ने युवा बेरोजगारों तक पहुंचने की कोशिश की है.

Unemployment Rate in India: अप्रैल की तुलना में मई में श्रम भागीदारी दर (Labour Participation Rate) यानी एलपीआर (LPR) 1.1 प्रतिशत घटकर 39.6 प्रतिशत रह गई.

शहरी इलाकों में बेरोज़गारी घटी है. जनवरी-मार्च, 2022 के दौरान देश के शहरी इलाकों में बेरोज़गारी दर 8.2% थी जो जनवरी-मार्च 2023 में घटकर 6.8% हो गई. हालांकि पुरुषों में बेरोज़गारी दर 6% रही जबकि महिलाओं में ये 9.2% के ऊंचे स्‍तर पर रही.

पीएम मोदी ने इस साल के अंत तक केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है. अभी तक दो लाख 88 हजार नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं.