राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि जाति जनगणना पूरे देश का मुद्दा नहीं है. इस मुद्दे को राहुल गांधी ने पांच राज्‍यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर उठाया था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा.

एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी. 

किसी भी चुनाव में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं. कई राज्यों में यदि समूचे विपक्ष के वोटों को जोड़ दिया जाए तो भाजपा को हराना आसाना हो जाएगा.

इसी बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) यानी एक देश एक चुनाव का कानून ला सकती है.

मानहानि केस में राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी की दावेदारी और मज़बूत होगी या कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खरगे ही इसका नेतृत्व करेंगे.

2024 की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है, जहां एक लकीर खिंच गई है और देश की तमाम राजनीतिक दलों को यह तय करना है कि वो INDIA में है या NDA में. यानी मुक़ाबला मजेदार होने वाला है.

बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं का जुटान एक ऐसी राजनीतिक गतिविधि माना जा रहा है, जिससे इन सभी दलों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है. क्योंकि सभी को लग रहा है कि सरकारी एजेंसी कभी न कभी उनके पीछे भी पड़ेंगी.

सोनिया गांधी ने हाल के दिनों में अपनी राजनीतिक गतिविधि भले ही कम कर दी हों, मगर उनकी एक गरिमा है. गठबंधन को चलाने का अनुभव है. नेतृत्व देने की क्षमता है. इसलिए अब सबकी निगाहें बेंगलुरु में होने 17-18 जुलाई को होने वाले बैठक पर है.

कांग्रेस हमेशा से केजरीवाल को संदेह से देखती रही है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हैं और बिहार में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं. अब जब नीतीश खुद प्लेयर की भूमिका में नहीं हैं, तो रेफरी तो बन ही सकते हैं.

कर्नाटक में चुनाव से पहले हुए सर्वे में भी मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद सिद्धारमैया ही रहे हैं. बाकी नेता तो उनकी लोकप्रियता में काफी पीछे थे.

राहुल गांधी की प्राथमिकता इस वक्त इस लोकसभा की सदस्यता बचानी नहीं है. उनकी प्राथमिकता है कि सेशन कोर्ट में इस मामले को निरस्त करने की जो अपील डाली है और जिस पर 20 मई को सुनवाई है उस पर फोकस करना है.

दरअसल, आठ मुख्यमंत्री - गैर-BJP और गैर-कांग्रेस - कुछ दिन पहले से ही सरकार चलाने की नीतियों को लेकर एक दूसरे के संपर्क में हैं, जिनमें केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.

विपक्षी नेताओं की रणनीति है कि भले ही कांग्रेस देशव्यापी दल होने के नाते इस गठबंधन का नेतृत्व करे मगर अभी नेता को लेकर बात ना कि जाए.

सचिन पायलट के साथ दिक्कत है कि वह बीजेपी में जा नहीं सकते क्योंकि वहां वसुंधरा हैं, गजेन्द्र सिंह शेखावत हैं. दूसरा उनका धरना भी वसुंधरा के खिलाफ ही है तो विकल्प क्या है उनके पास?

अनिल एंटनी का कोई राजनीतिक करियर नहीं रहा है लेकिन बीजेपी को इस फैसले से भी फायदा है.

राजनीति के जानकार मानते हैं कि हाल के कुछ महीनों से ममता के तेवर प्रधानमंत्री के लिए नरम हैं और वो उन पर तीखे हमले करने से बच रही है.

27 साल के कच्‍ची उम्र में उम्र में वो संसद में चुनकर पहुंचे थे. वर्ष 1976 में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रस्ताव लेकर आई थीं कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल किया जाए तब दो सांसदों ने इस्तीफा दिया था उसमें शरद यादव शामिल थे.  

बीसीसीआई के सचिव ने जो बयान दिया है इसपर पाकिस्तान की सहमी हुई प्रतिक्रिया है. इसके पीछे क्रिकेट का अर्थशास्त्र है.

मल्लिकार्जुन खड़गे का एक लंबा राजनीतिक करियर है. मजदूर नेता के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. कर्नाटक में 9 बार के विधायक रह चुके हैं. विधायक का चुनाव वो कभी नहीं हारे. दो बार लोकसभा के सांसद रहे, श्रम मंत्री रहे और रेल मंत्री भी रहे.