संवाददाताओं को संबोधित करते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. पहले इन वस्तुओं को 28 प्रतिशत के कर दायरे में रखा गया था. दो दिवसीय लंबी बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं को 28 प्रतिशत के कर दायरे से बाहर कर दिया है और अब इन वस्तुओं को 18 प्रतिशत के कर दायरे में लाया गया है. यह इस महीने की 15 तारिख से लागू होगा." उन्होंने कहा, "दो वस्तुओं के कर दायरे को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है." जेटली ने यह भी कहा कि परिषद 28 प्रतिशत कर दायरे पर ध्यान दे रही है और इस कर दायरे में मौजूद सभी वस्तुओं को कम कर दायरे में लाने के लिए तार्किक रूप से लगातार काम किया जा रहा है.
अब सिर्फ़ 50 सामानों पर 28 फीसदी जीएसटी
जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 28 प्रतिशत के कर स्लैब वाली 228 वस्तुओं में से 178 पर अब निचला 18 प्रतिशत का कर लगेगा.
13 उत्पादों पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत की गई. पांच पर यह 18 से पांच प्रति की गई. वहीं छह पर जीएसटी की दर पांच से घटाकर शून्य की गई.
शैम्पू, डिऑडरेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, शू पॉलिस, चौकलेट, च्यूइंग गम और पौष्टिक पेय जैसी वस्तुएं उन वस्तुओं में शामिल हैं जिनपर अब 28 फीसदी की दर से जीएसटी नहीं लगेगा.
रेस्तरां उद्योग को नहीं मिलेगा इनपुट कर क्रेडिट. सभी एसी और गैर एसी रेस्तरांओं के लिए कर की दर समान पांच प्रतिशत रहेगी.
सितारा होटलों में रेस्तरां 18 प्रतिशत का कर लेंगे. उन्हें इनपुट कर क्रेडिट मिलेगा. निचली श्रेणी के होटलों पर पांच प्रतिशत का जीएसटी लगेगा. उन्हें इनपुट कर क्रेडिट नहीं मिलेगा.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से जीएसटी दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया.
GST काउंसिल में GST नेटवर्क के पैनल के प्रमुख सुशील मोदी ने कहा कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की शैम्पू, डियोडरेंट, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टरशेव लोशन, जूतों की पॉलिश, चॉकलेट, च्यूइंग गम तथा पोषक पेय पदार्थ जैसी वस्तुएं अब सस्ती हो जाएंगी.
GST काउंसिल की 23वीं बैठक में उन सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया, जो असम के वित्तमंत्री हिमांता विश्व शर्मा के नेतृत्व वाले एक पैनल ने की हैं.
काउंसिल हर माह तीन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता की भी समीक्षा कर रही है, ताकि रिटर्न फाइल किए जाने की प्रक्रिया को टैक्सपेयर-फ्रेंडली बनाया जा सके.
पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी, पंजाब के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल तथा कर्नाटक के कृषिमंत्री कृष्णबायरे गौड़ा सहित कई कांग्रेस नेताओं ने गुवाहाटी के उस होटल के बाहर विरोध-प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जहां GST काउंसिल की बैठक हो रही है, तथा आरोप लगाया कि सिर्फ पांच राज्यों को छोड़कर शेष सभी को GST शुरू किए जाने के बाद राजस्व का घाटा हुआ है.
VIDEO: कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किया जीएसटी में बदलाव का स्वागत