कांग्रेस ने मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए बनाया यह ‘मास्टर प्लान’

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बुधवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, '' सोमवार को हुई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुईं सभी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हुई हैं. हम कोशिश करेंगे कि सभी विपक्षी दलों को साथ लें. आज रात तक हम सभी विपक्षी दलों को लामबंद करने की कोशिश करेंगे. सभी दलों के साथ मिलकर हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे.'' खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस सत्र में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, पीट-पीटकर हत्या किए जाने (लिंचिंग), किसानों की स्थिति, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्यचार विरोधी कानून, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी और स्विस बैंकों में भारतीयों की ओर से पैसे जमा किये जाने में 50 बढ़ोतरी के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी. 

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उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में ये मुद्दे समाहित होंगे. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और ऐसे में देश को बांटने की कोशिश कर रही है. खड़गे ने कहा, ''जनता की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिलेगा हम ऐसी आशा करते हैं.'' खड़गे ने कहा, ''यह कहा जाता है कि सदन विपक्ष नहीं चलने देता. यह बात प्रधानमंत्री और उनके लोग दोहराते हैं. जब हम महत्वपूर्ण मुद्दे रखते हैं तो इनसे बचने के लिए सरकार की तरफ से नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं.'' उन्होंने कहा, ''हम सदन को चलाना चाहते हैं और सारे मुद्दे जनता को बताना चाहते हैं. कल सभी विपक्षी दलों का मत था कि हम साझा मुद्दे उठाएंगे जो महत्वपूर्ण है और जनता के हित में है.'' 

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खड़गे ने कहा, ''यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है. घोषणापत्र के वादे पूरे नहीं किये गए. लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं. इसका मंत्रियों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है. यह मुद्दा हम सदन में रखना चाहते हैं.'' उन्होंने कहा, ''रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है. हम पूछेंगे कि कितने का निवेश आया है और कितने लोगों को रोजगार मिला है.'' खड़गे ने कहा, '' महिला सुरक्षा का मुद्दा है. देश से बाहर ऐसा सन्देश जा रहा है कि भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है.

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जम्मू-कश्मीर की वर्तमान स्थिति का मुद्दा उठाएंगे.'' उन्होंने कहा, '' एससी-एसटी कानून न्यायालय के फैसले से कमजोर हो गया है. हम इसको बहाल करने के लिए चर्चा चाहते हैं. सरकार इस पर कदम उठाए.'' 
(इनपुट भाषा से)