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मोदी सरकार का इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने का इरादा, नीति आयोग ने दिए संकेत

नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने NDTV से कहा- कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद अब सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती पर विचार कर रही

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खास बातें

  1. राजीव कुमार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनडीटीवी को बताया
  2. उद्यमियों ने कहा कि अगर आयकर में छूट मिलती है तो निवेश बढ़ेगा
  3. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत
नई दिल्ली:

कल आयकर दरों में कटौती की मांग दो बड़े उद्योगपतियों ने की, और आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इशारा किया कि इस पर विचार हो रहा है. दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही. कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती के बाद अब सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती पर विचार कर रही है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एनडीटीवी से बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह संकेत दिया.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि 'यह मांग हमने सुनी है. मुझे पूरा भरोसा है कि इस मुद्दे पर सरकार में वार्ता हो रही है, डिस्कशन हो रहा है.  कंसल्टेशन किया जा रहा है. यह ऐसी चीज है जिस पर आसानी से टिप्पणी नहीं की जा सकती है.'

गुरुवार को एनडीटीवी से बात करते हुए आदी गोदरेज और विक्रम किर्लोस्कर जैसे उद्योगपतियों ने कहा कि अगर आयकर में छूट मिलती है तो निवेश बढ़ेगा और बाजार में रफ्तार आएगी. शुक्रवार को जैसे ही फोरम तक यह खबर पहुंची कि आरबीआई ने विकास दर के अनुमान को संशोधित कर 6.9 परसेंट से घटाकर 6.1 परसेंट कर दिया है तो उद्योग जगत की चिंता बड़ी हो गई. आदी गोदरेज ने फिर दोहराया कि आयकर में कटौती ज़रूरी है.


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उद्योगपति आदी गोदरेज ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ रिवाइव करने के लिए सरकार को कई मेजर्स लेने होंगे. इनकम टैक्स रेट घटाना पड़ेगा. और भी काफी स्टेप लेने होंगे.

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सवाल अर्थव्यवस्था में नया निवेश बढ़ने का भी उठा. डालमिया सीमेंट के एमडी और सीईओ महेंद्र सिंघई ने एनडीटीवी से कहा की बाज़ार मैं सेंटिमेंट सुधारने के लिए बेहद ज़रूरी होगा कि इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इनवेस्टमेंट बढ़ाया जाए...इससे अर्थव्यवस्था पर मल्टिप्लाइयर इफेक्ट होगा.

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जिस तरह से आरबीआई ने मौजूदा साल में अनुमानित जीडीपी की विकास दर को 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है उससे साफ है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने जो बड़े फ़ैसले किए हैं उनका अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है और सरकार को नए सिरे से पहल करनी होगी.

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