मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में बिहार पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कही यह बात...

कहा- केंद्र सरकार का बिहार की अनधिकृत सिफारिश मानना केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ

मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में बिहार पर राजनीति करने का लगाया आरोप, कही यह बात...

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के केस में बिहार (Bihar) पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने कहा है कि बिहार सरकार का सीबीआई जांच की सिफारिश करना उचित नहीं था. केंद्र सरकार का बिहार की अनधिकृत सिफारिश मानना केंद्र राज्य संबंधों की संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मुंबई पुलिस ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले बिहार पुलिस सुशांत के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं करना चाहती थी लेकिन मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की दखल के बाद FIR दर्ज की गई जो कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए की गई. मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत के पिता ने कभी भी मुंबई पुलिस को शिकायत नहीं दी ना ही कोई आरोप लगाए.  

मुंबई पुलिस ने कहा है कि अगर सुशांत के पिता मुंबई पुलिस को शिकायत करते तो पुलिस को FIR दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं थी लेकिन उन्होंने 38 दिन बाद बिहार पुलिस को शिकायत दी जो कि सोची समझी रणनीति लगती है. 

महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सीबीआई को ना तो केस दर्ज करना चाहिए था और ना ही जांच टीम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सीबीआई को रुकना चाहिए था.

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मुबंई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसने सुशांत सिंह राजपूत मामले में हर पहलू पर जांच की है और 56 लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है. महाराष्ट्र सरकार ने सील बंद लिफाफे में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है. उसने बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले में बिहार सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है.

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महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बिहार सरकार के पास केवल जीरो FIR दर्ज करने का अधिकार था. उसे FIR दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था. FIR दर्ज कर बिहार पुलिस ने जांच शुरू कर दी जिसका उन्हें कोई अधिकार नही है. जब जांच ही गैरकानूनी है तो बिहार सरकार CBI जांच की अनुशंसा कैसे कर सकती है. केंद्र ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर गलत किया.