बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
बिहार के मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने रेलवे में निजीकरण के खिलाफ हैं. हालांकि कि उन्होंने यह भी कहा है कि वह रेलवे की कुछ सेवाएं 'पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप' यानी पीपीपी मोड से भले ही शुरू की जाएं लेकिन नियंत्रण सरकार का होना चाहिए. नीतीश कुमार ने यह बात सोमवार को पटना में पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में कही. उनके अनुसार भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और आज़ादी के पूर्व से रेलवे ही देश को एकीकृत किया था. नीतीश कुमार का कहना था कि अंग्रेजों ने भले ही अपने हित के लिए भारत में रेलवे लाइन बिछाई लेकिन यह भी सच है कि स्वतंत्रता संग्राम हो या आज़ादी के बाद पूरे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने में वो चाहे दक्षिण से उत्तर के लोगों का रिश्ता हो या पश्चिम के लोगों का पूरब से या भारतीय रेल के कारण ही संभव हो पाया है.
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नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो रेल मंत्री थे तब केंद्र सरकार अधिकांश सार्वजनिक कंपनियों को बंद कर रही थी तब उन्होंने भारतीय रेलवे में 2 नए निगम एक IRCTC और दूसरा रेल विकास निगम का गठन किया था. जिसके तहत कई नई परियोजनाएं शुरू की गई थी और नीतीश का मानना है कि रेलवे के परिचालन में कई सुविधाओं को आप पीपीपी मोड में दे सकते हैं लेकिन रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए.
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यह पहली बार नहीं है की नीतीश कुमार जिनका रेल मंत्रालय में एक ख़ासा अनुभव रहा है, वर्तमान केंद्र सरकार के इस मंत्रालय के रवैये के प्रति उन्होंने अपना असंतोष ज़ाहिर किया है. इससे पहले भी जब रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में समाहित किया गया था तब उन्होंने इसे अपना सार्वजनिक विरोध ज़ाहिर किया था. इसके अलावा जब पूरे देश में सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने की बात हुई कि तब भी उन्होंने इस पर कहा था कि या एक प्रैक्टिकल आइडिया नहीं है.
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