खास बातें
- कहा- आम चुनाव और एनआरसी का काम साथ-साथ होना महत्वपूर्ण
- केंद्र ने चुनाव के लिए असम से सशस्त्र बल को वापस बुलाने की मांग की
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एनआरसी के मामले में सहयोग नहीं कर रही है. अगर हमें लगेगा तो हम होम सेक्रेट्री को तलब करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सरकार के रवैये से लगता है. सरकार एनआरसी के मामले को लेकर गंभीर नहीं है. आम चुनाव और एनआरसी का काम साथ-साथ होना महत्वपूर्ण है.
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केंद्र सरकार ने एनआरसी की फाइनल सूची की तारीख दो हफ्ते बढ़ाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. फाइनल सूची तैयार करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. फिलहाल कोर्ट मार्च के पहले हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा.
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केंद्र सरकार आम चुनाव के लिए असम में तैनात 167 सशस्त्र बल को वापस बुलाने की मांग कर रही थी. कोर्ट ने केंद्र की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया.