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छत्तीसगढ़ : सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज पर क्या है लोगों की राय, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कर दिया था साफ

विधानसभा चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस को यहां पर 11 में 11 सीटें मिलने की उम्मीद है.

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छत्तीसगढ़ : सर्वे में मोदी सरकार के कामकाज पर क्या है लोगों की राय, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कर दिया था साफ

फाइल फोटो

नई दिल्ली:

बीते साल विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंका था. छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं जबकि बीजेपी को मात्र 15. आपको बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 में से 9 सीटें मिली थीं जबकि कांग्रेस मात्र एक ही सीट पाई थी. लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस को यहां पर 11 में 11 सीटें मिलने की उम्मीद है. लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज और मुद्दे क्या हैं, इस पर एडीआर की ओर से एक सर्वे किया गया है. इस सर्वे में सभी 11 सीटों का शामिल किया गया और 10 बड़े मुद्दों पर करीब 5500 से लोगों की बात की गई है. कुल 31 सवाल लोगों से पूछे गए हैं. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उन्होंने वादे के मुताबिक कुर्सी में बैठते ही किसानों के कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है. आपको बता दें कि एडीआर की ओर से देश की सभी 534 लोकसभा सीटों पर सर्वे किया गया है. छत्तीसगढ़ का सर्वे भी केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार को लेकर किया गया है. 

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क्या कहना है मतदाताओं का
साल 2018 में किए गए सर्वे में मतदाताओं के लिए तीन प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें रोजगार के बेहतर अवसर 58.84 फीसदी,सार्वजनिक परिवहन 38.41 फीसदी, बेहतर सड़कें 37.78 फीसदी है. इन मुद्दों पर मतदाताओं ने रोजगार पर 5 में से 2.09, सार्वजनिक परिवहन 2.55 और बेहतर सड़कों पर  2.54 पर, औसत से कम रेटिंग मिली है. ग्रामीण छत्तीसगढ़ में मतदाताओं  की तीन प्रमुख प्राथमिकाओं में  रोज़गार के बेहतर अवसर (58%), कृषि के लिए जल की उपलब्धता (44%) और कृषि के लिए बिजली (39%) हैं. इन पर सरकार के प्रदर्शन पर ग्रामीण मतदाताओं ने औसत से कम रेटिंग दी है.  इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए अधिक मूल्य की प्राप्ति और बीजों उर्वरकों के लिए कृषि सब्सिडी के मुद्दे पर खराब प्रदर्शन किया है. 

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शहरी मतदाताओं का रुख
बात करें शहरी मतदाताओं की तो रोजगार के बेहतर अवसर, कानून व्यवस्था और सड़के लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा हैं. इस मुद्दे पर भी सरकार को औसत से कम रेटिंग दी गई है. वहीं सार्वजनिक परिवहन और अस्पतालों को मुद्दे पर भी लोग सरकार के कामकाज से खुश नही हैं. 

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