बांबे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को याचिका में संजय राउत को भी पक्षकार बनाने की दी इजाजत

कंगना रनौत ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को BMC द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे.

बांबे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को याचिका में संजय राउत को भी पक्षकार बनाने की दी इजाजत

बंगले के एक हिस्से को BMC द्वारा तोड़े जाने के खिलाफ कंगना रनौत ने याचिका दायर की है

खास बातें

  • बंगले का एक हिस्‍सा गिराने के खिलाफ कोर्र्ट में गईं है कंगना
  • इस मामले में बीएमसी से दो करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है
  • BMC अफसर भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की दी इजाजत
मुंंबई:

Kangana's Plea Over Demolition Of Bungalow: बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपनी याचिका में शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत (Sanjay Raut) का नाम एक पक्षकार के रूप में शामिल करने की इजाजत दे दी. मुंबई में कंगना के बंगले का एक हिस्से को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. जस्टिस एसजे काठवाला और जस्टिस आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी (BMC) के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वह अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें. 

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कंगना ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें याचना की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को BMC द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे.अभिनेत्री ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी. संशोधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को धमकाने वाला एक बयान है. 

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जस्टिस काठवाला ने कहा कि अगर अभिनेत्री डीवीडी को सही मानती हैं तो राउत को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए. पीठ ने कहा, “क्या पता यदि राउत कह दें कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया या इस डीवीडी से छेड़छाड़ की गई है? आपको उन्हें जवाब देने का अवसर देना चाहिए.” सराफ ने कहा कि वह भाग्यवंत लाते को भी याचिका में पक्षकार बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी सभी आदेश जारी किए थे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)