आठ सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, संसद में राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

आठ सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी

आठ सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा, संसद में राजनीतिक गतिरोध बढ़ा

संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के सांसद.

नई दिल्ली:

कृषि सुधार से जुड़े अहम विधेयकों (Agriculture Reform Bills) पर राजनीति गर्मा गई है. सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उन आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिन्होंने रविवार को दो अहम कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को पारित करने के दौरान जमकर हंगामा और विरोध किया था. अब उनके निलंबन के खिलाफ विपक्ष के हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार स्थगित करनी पड़ी.

रविवार को राज्यसभा में कृषि सुधार से जुड़े दो अहम बिलों को पारित करने के दौरान हंगाम करने के आरोपी आठ सांसदों के निलंबन से कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों पर राजनीतिक गतिरोध और गहरा गया है. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बारे में एक प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया. राज्यसभा के सभापति ने सदन में इसका ऐलान किया. इस फैसले के खिलाफ सोमवार को विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही पांच बार बाधित हुई.

सीपीएम के सांसद केके रागेश ने NDTV से  कहा कि "मैं मांग करता हूं कि राज्यसभा से मेरे सस्पेंशन के फैसले को वापस लिया जाए. विपक्ष की मांग है कि सभी आठ राज्यसभा के सस्पेंडेड सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए." 

सभापति वेंकैया नायडू ने उप सभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को तकनीकी वजहों से ख़ारिज कर दिया जिससे हंगामा और बढ़ गया. राज्यसभा के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने NDTV से कहा कि "राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सबसे पहले उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए. हमारी यह भी मांग है कि सभी आठ निलंबित सांसदों का सस्पेंशन तत्काल वापस लिया जाए."     

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लेकिन सरकार अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है. सदन समय से पहले स्थगित होने के बाद विपक्ष के निलंबित सांसद संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. उन्हें कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है.

राज्यसभा में अहम कृषि सुधर से जुड़े विधेयकों पर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. विपक्षी दलों के आठ सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग पर मोदी सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है. ऐसे में ये राजनीतिक गतिरोध जल्दी ख़त्म होगा, इसके आसार दिखाई नहीं देते.