सालभर होने को आया लेकिन अब तक पुराने नोटों की गिनती का काम चालू बताना पड़ रहा है. पुराने नोटों के असली नकली होने के सत्यापन का काम भी अधूरा है. जब आंकड़े ही न हों तो नोटबंदी की सफलता विफलता की बात कैसे हो? सरकार अपने फैसले के सही होने का प्रचार कर रही है. और विपक्ष इस फैसले के भयावह असर होने के तर्क दे रही है. नोटबंदी के एक साल गुज़रने के दिन यानी आठ नवंबर को विपक्ष काला दिवस मनाएगी और सरकार जश्न. जनता इस विवाद की चश्मदीद बनेगी. वैसे शुरू से ही भुक्तभोगी जनता इस प्रकरण में मुख्य पक्ष है. सो उसे नोटबंदी के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं. मसला इतना लंबा चौड़ा है कि जनता लाखों करोड़ की संख्या का अनुमान तक नहीं लगा सकती. इसीलिए इस हफ्ते कालादिवस और जश्न के दौरान होने वाले तर्क वितर्क के दौरान उसे जागरूक होने का मौका एकबार फिर मिलेगा.

सरकारी अफसरों और नेताओं को आसानी से कटघरे में न लाया जा सके इसकी तैयारी राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू हो रही है.

बुधवार को बैठक हुई. उम्मीद थी कि इस बैठक के बाद किसी गेम चेंजर कार्यक्रम चालू करने की सलाह निकलकर आएगी. लेकिन बैठक के बाद इसके अध्यक्ष विवेक देबराय ने जो बताया उसे सुनकर मीडिया चौंक गया.

मोटे तौर पर साहित्य को हम कला का एक रूप मानते हैं. जिस तरह कला की समीक्षा के आधार नहीं बन पाए हैं, उसी तरह साहित्य की समीक्षा के लिए भी स्पष्‍ट आधार उपलब्ध नहीं हैं. एक अवधारणा रूपी आधार जरूर मिलता है कि कला का सौंदर्य पक्ष और उपयोगिता या उपादेयता वाला पक्ष देख लिया जाए.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पूरे पाकिस्तान को 'टेररिस्तान' कह दिया. भले ही यह सिर्फ कूटनीतिक बात हो लेकिन अपने देश के कई विद्वानों और वरिष्ठ पत्रकारों ने बड़ी संजीदगी से इसका आगा-पीछा देखा है.

राजनीति में भाषा की मर्यादा पर अब चिंता जताने वालों की तादाद बढ़ने लगी है. लोकतंत्र के भविष्य के लिए यह प्रवृत्ति कितनी घातक थी.

कोई भाषा यह दावा नहीं कर सकती कि उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है. क्योंकि भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है. संप्रेषण का मतलब है कि जिससे बात की जाए उसकी समझ में आए. इसीलिए दो अलग अलग भाषाओं के बीच संप्रेषण की पहली शर्त है कि दोनों के बीच की एक और भाषा का निर्माण हो. कालक्रम में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश के रूप बदलती हुई आज हिंदी तक आई अपनी भाषा कोई अपवाद नहीं है.

गौरी की हत्या के पीछे क्या चोरी, लूट या डकैती का मकसद दिखता है? अब तक के परिस्थिति जन्य साक्ष्यों में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती. रंजिश के लिहाज़ से देखें तो कुछ अंदेशे जरूर जताए जा सकते हैं. लेकिन ये रंजिश रुपए पैसे या ज़मीन जा़यदाद को लेकर हो इसका भी कोई संकेत अभीतक नहीं मिला. इस हत्याकांड से जो लोग चिंतित हैं वे बार बार यही कह रहे हैं कि गौरी एक पत्रकार थीं और उनकी पत्रकारिता से कुछ लोग नाराज़ थे.

जो भी निष्ठावान शिक्षक समाज है वह अपने को दुविधा में पाता है. उसे जब खुद ही लगने लगता है कि उसका किया शिक्षाकर्म न तो समाज के काम आ रहा है और और न ही उसके छात्र को रोजगार या आजीविका का साधन दे पा रहा है वैसी स्थिति में अपनी शिक्षा प्रणाली और उसकी धुरी शिक्षक की दुविधा पर विमर्श क्यों नहीं होना चहिए.

डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम को सज़ा ने देश के माहौल में कितना फर्क़ डाला है? इस सवाल पर सोचना शुरू करें तो हमें अपनी दंड नीति की समीक्षा करनी पड़ेगी. एक अपराधशास्त्री की हैसियत से यहां सिर्फ उन बातों की चर्चा करना ठीक होगा जो विवादास्पद न हों.

राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच की जटिलताओं का एक भरा पूरा राजनीतिक इतिहास है. अब तक यह राजनीतिक चिंतन का ही विषय था लेकिन डेरा प्रकरण ने इसे न्यायिक क्षेत्र का विषय भी बना दिया. अब तक यह गंभीर विषय माना जाता था.

देश में आए दिन बड़े-बड़े ट्रेन हादसे वाकई चिंता की बात है. खतौली में भयावह ट्रेन हादसे से असुरक्षा का डर बैठ गया था. लेकिन हद ये हो गई कि तीन दिन के भीतर औरैया में एक और ट्रेन पटरी से उतर गई. खतौली हादसे का ठीकरा फोड़ने के लिए सिरों की तलाश हो ही रही थी कि एक और हादसा होने से सरकार की छवि पर और बड़ा संकट आ गया.

गोरखपुर कांड में बच्चों के मरने के बाद सरकार अपने गुनाह को नकारती जा रही है. लेकिन उसे अपनी छवि की चिंता जरूर परेशान करती रही.

नए विश्वविद्यालय के ऐलान से माहौल में उम्मीद के रूप में एक स्फूर्ति तो आती ही है. यह उम्मीद और बढ़ जाती है जब प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के आगे विश्वस्तरीय लगा हो...

बिहार में अचानक राजनीतिक तूफान आया और कुछ ही घंटों में सरकार बदल गई. वैसे बाहर से दिखने में ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री वही हैं और मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी जेडीयू अभी भी बिहार सरकार में है. बस गठबंधन का नाम बदला है.

हमने दसियों दंतविहीन नियामक ज़रूर बनाए, लेकिन उनकी असरदारी को हम आज तक महसूस नहीं कर पाए. लेकिन आज जब पत्रकारिता के सामने अपनी विश्वसनीयता का ही सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया हो, तो वह अपने इस संकट से निपटने के लिए आचार संहिता की बात मान भी सकती है.

अर्थशास्त्र में सबसे काम का और सबसे सरल सिद्धांत मांग और आपूर्ति का सिद्धांत माना जाता है. अगर मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो महंगाई बढ़ती है. यहां गेहूं-चावल की मांग बढ़ रही है, लेकिन दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं. हालत यह है कि उनके दाम बढ़ाने के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है.

यह बात तो सिद्ध हो गई है कि राष्ट्रपति पद भी जातिगत राजनीति के घेरे में आ गया है. ऐसा क्यों करना पड़ा, यह पहेली भी देखी जानी चाहिए. राजनीति के वक्र होते जा रहे इस काल में यह तथ्य देखा जाना चाहिए कि पिछले एक-दो साल से दलितों पर दबिश की घटनाओं से उनमें असंतोष बढ़ा है. इस असंतोष का प्रबंधन हो नहीं पा रहा था.

आजकल की सरकारों का तो अपना स्वभाव है कि वे किसी मुद्दे के अपने आप मर जाने का इंतज़ार करती हैं, लेकिन किसानों का यह मुद्दा ज़्यादा खिंच रहा है. लिहाज़ा इस मसले पर कुछ नए सवाल बनते हैं.

हैरानी की बात है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राममनाथ गोयनका व्याख्यान चर्चा में नहीं आ पाया. हालांकि इस व्याख्यान में उन्होंने कई खास बातें कही हैं. प्रबुद्ध वर्ग के लिए यह और भी खास इसलिए था क्योंकि उनकी कही मुख्य बात अचानक बदलती पत्रकारिता और मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर थी.